क्या है पूरा मामला?
आदेश (दिनांक 1 अक्टूबर 2026) के अनुसार, जिन कार्मिकों को उक्त नियमों के तहत नियुक्ति मिल चुकी है और जिनकी 5 वर्ष की सेवा (नियमों में नियुक्ति से पूर्व की 3 वर्ष की सेवा को 1 वर्ष मानते हुए) संतोषजनक रूप से पूरी हो चुकी है, उनके नियमितीकरण/अग्रिम कार्यवाही के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है।
इससे पहले 3 जुलाई 2026 को सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे जिला स्तर पर गठित कमेटियों से स्क्रीनिंग करवाकर पात्र कर्मियों की पत्रावलियां राज्य मुख्यालय भेजें।
दस्तावेजों की जांच के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन
जिलों (जोनवार) से प्राप्त होने वाले इन दस्तावेजों और चेकलिस्ट की जांच (स्क्रीनिंग) कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए राज्य मुख्यालय स्तर पर एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो इस प्रकार है:
डॉ. मुकेश शर्मा, उप निदेशक (एसटीआई) - अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र, सहायक लेखाधिकारी II - सदस्य
श्री दीनदयाल सैनी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य
मुख्यालय के कर्मियों की भी होगी स्क्रीनिंग आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिलों से प्राप्त पत्रावलियों के अलावा, सोसायटी मुख्यालय (जयपुर) पर कार्यरत संविदा कर्मियों की स्क्रीनिंग भी इसी गठित कमेटी द्वारा 29 अक्टूबर 2026 को की जाएगी।
इस महत्वपूर्ण आदेश पर परियोजना निदेशक-RSACS, डॉ. सुशील कुमार परमार के हस्ताक्षर हैं। संविदा कर्मियों के लिए यह एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे उनकी आगे की सेवा प्रक्रिया को गति मिलेगी।
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